अब घर से ही करें आधार में अपडेट
- Get link
- X
- Other Apps
घर बैठे आधार अपडेट करना हुआ आसान

सरकार ने यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है और खास बात यह है कि 14 जून 2026 तक ऑनलाइन अपडेट बिना किसी शुल्क के होगा।
यह बदलाव क्यों किए गए?
डिजिटल भारत मिशन के तहत UIDAI लगातार लोगों की सुविधा बढ़ा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से मिलने वाली शिकायतों, लंबी लाइनों, और दस्तावेज़ सत्यापन की जटिलताओं को देखते हुए प्रक्रिया को और सरल एवं समय बचाने वाला बनाया गया है।
कौन-कौन सी जानकारी घर से अपडेट होगी?
नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर को घर से ही अपडेट किया जा सकेगा।
लेकिन बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अभी भी केंद्र पर जाना आवश्यक है:
- फोटो
- फिंगरप्रिंट
- आईरिस (आँख के निशान)
घर से आधार अपडेट कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
- mAadhaar पोर्टल में लॉगिन करें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें।
- पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
- अपडेट करने वाला विकल्प चुनें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- रिक्वेस्ट सबमिट करें।
- स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करें।
कुछ ही दिनों में अपडेटेड आधार डाउनलोड या प्राप्त किया जा सकता है।
आसान होगी दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया
अब कई सरकारी विभागों के डेटाबेस आपस में जुड़े हुए हैं। इससे सत्यापन तेज़ी से होगा, समय की बचत होगी और धोखाधड़ी में कमी आएगी।
आधार अपडेट करने के शुल्क
- नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट करने का शुल्क: 75 रुपये
- फिंगरप्रिंट, आईरिस और स्कैन बायोमेट्रिक अपडेट: 125 रुपये
- 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट: मुफ्त
- आधार सेवा केंद्र में अपडेट करवाने का शुल्क: 75 रुपये (लेकिन 14 जून 2026 तक ऑनलाइन अपडेट मुफ्त)
- आधार प्रिंट (PVC कार्ड): 40 रुपये
- घर पर PVC कार्ड की डिलीवरी (कोरियर सहित): 700 रुपये
- किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा विवरण अपडेट: 500 रुपये अतिरिक्त
बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट
5 साल और 15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य रहेगा और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मुफ्त अपडेट की अंतिम तारीख
14 जून 2026 तक ऑनलाइन अपडेट मुफ्त रहेगा। इसके बाद सामान्य शुल्क लागू होगा।
कुछ महत्वपूर्ण बातें
- गलत दस्तावेज़ अपलोड करने पर रिक्वेस्ट अस्वीकार हो सकती है।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सक्रिय रखें।
- स्टेटस समय-समय पर जांचते रहें।
- पता अपडेट करने के लिए सही दस्तावेज़ आवश्यक होंगे।
आम लोगों के लिए लाभ
- लंबी लाइनों से छुटकारा
- बुजुर्गों और ग्रामीणों को राहत
- साइबर कैफे पर निर्भरता कम
- समय और प्रयास की बचत
निष्कर्ष
सरकार का यह निर्णय सरलता, सुविधा और पारदर्शिता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यदि आपके आधार में कोई त्रुटि है, तो 14 जून 2026 से पहले इसे अवश्य अपडेट कर लें, वह भी बिना शुल्क।
- Get link
- X
- Other Apps